Chief Minister Fellowship Program 2025: महाराष्ट्राच्या तरुण पिढीमध्ये प्रचंड क्षमता दडलेली आहे. त्यांच्यातील ऊर्जा, कल्पकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान राज्याच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच विचारातून, राज्यातील तरुणांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव मिळावा, त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदाव्यात आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत नविनता व गतिमानता आणावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६’ जाहीर करण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाद्वारे राज्याच्या विकासाच्या प्रवासात तरुणांना सक्रिय सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
या फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत एकूण ६० तरुण प्रशासनासोबत काम करतील. या निवडीसाठीचे निकष, नियुक्तीच्या अटी व शर्ती आणि शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात आणि त्यानंतर २०२३-२४ मध्येही हा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला आहे. आता २०२५-२६ या वर्षासाठी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
तरुणांना विकासाची संधी!
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम केवळ प्रशासकीय कामाचा अनुभव देणारा नाही, तर तो तरुणांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तरुणांना शासकीय धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल. त्यांच्यातील कल्पकता आणि वेगळ्या विचारांना प्रशासकीय पातळीवर स्थान मिळेल, ज्यामुळे अनेक नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात येण्यास मदत होईल. तंत्रज्ञानाची आवड असणाऱ्या तरुणांना प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी आपले कौशल्य वापरण्याची संधी मिळेल.
निवडीचे निकष आणि प्रक्रिया
या फेलोशिपसाठी अर्ज करणारा उमेदवार भारताचा नागरिक आणि कोणत्याही शाखेतील किमान ६०% गुणांसह पदवीधर असावा. तसेच, अर्जदाराकडे किमान १ वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप किंवा अप्रेंटिसशिपसह १ वर्षाचा अनुभव ग्राह्य धरला जाईल. स्वयंरोजगार किंवा स्वयंउद्योजकतेचा अनुभव असणाऱ्यांनाही अर्ज करता येईल, ज्यासाठी त्यांना स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.
उमेदवाराला मराठी भाषा लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक आहे. यासोबतच हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आणि संगणक व इंटरनेट हाताळणीचे कौशल्य अपेक्षित आहे. अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास उमेदवाराचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल २६ वर्षे असावे.
निवड प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमध्ये पार पडेल. इच्छुक उमेदवारांना अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करून ५००/- रुपये शुल्क भरावे लागेल. अर्ज भरताना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र अनिवार्य आहे. शुल्क भरलेल्या उमेदवारांची ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा होईल. या परीक्षेची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर लवकरच जाहीर केली जाईल. यापूर्वी फेलोशिपमध्ये काम केलेले उमेदवार पुन्हा अर्ज करण्यास पात्र नसतील.
वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या सुमारे २१० उमेदवारांना विहित वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने निबंध सादर करावा लागेल. त्यानंतर निवडलेल्या उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे घेण्यात येईल. अंतिम निवड झालेल्या फेलोंपैकी आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन ते तीन जणांचे गट तयार करून त्यांची नियुक्ती केली जाईल. या गटातील फेलो जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतील. फेलोंची नियुक्ती केवळ १२ महिन्यांसाठी असेल आणि यात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
पगार आणि शैक्षणिक मार्गदर्शन
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा ५६,१००/- रुपये मानधन आणि ५,४००/- रुपये प्रवासखर्च, असे एकूण ६१,५००/- रुपये शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात मिळतील.
या फेलोशिपचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे शैक्षणिक कार्यक्रम. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटी, मुंबई यांच्या सहकार्याने सार्वजनिक धोरण या विषयातील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाईल. याव्यतिरिक्त, कामाच्या ठिकाणी उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध विषयांवर ऑफलाईन आणि ऑनलाईन व्याख्याने होतील. ऑफलाईन व्याख्याने फेलोशिपच्या सुरुवातीला दोन आठवडे, सहा महिन्यांनी एक आठवडा आणि शेवटी एक आठवडा आयआयटी, मुंबई येथे आयोजित केली जातील. ऑनलाईन व्याख्याने शनिवार, रविवार किंवा सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी गरजेनुसार होतील.
सर्व व्याख्यानांना उपस्थित राहणे फेलोंसाठी अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश सार्वजनिक हितासाठी काम करताना आणि धोरण ठरवताना योग्य साधनांचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, तसेच विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे हा आहे.
राज्याच्या विकासात सक्रिय योगदान देण्याची संधी
पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यावर फेलोंना प्रमाणपत्र मिळेल. यासोबतच, शासनाकडून फेलोशिप पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी फील्ड वर्क आणि शैक्षणिक कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, परिचय सत्र, सामाजिक संस्थांना भेटी आणि मान्यवरांशी संवाद यांसारख्या कार्यक्रमांचेही आयोजन केले जाईल.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ राज्यातील तरुणांना केवळ प्रशासनाचा अनुभव मिळवण्याची संधी देत नाही, तर त्यांना राज्याच्या विकासात सक्रिय योगदान देण्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे.