What is the waqf bill amendment 2025: वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयक दि. 02 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी 12 वाजता लोकसभेमध्ये मांडलं गेलं.केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेमध्ये हे विधेयक मांडलं. आपण माहिती घेऊयात या वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयकात कोण कोणते बदल केले जाणार आहेत. सरकारची या विधेयकामागची भूमिका काय आहे? ते समजून घेऊयात. वर्क बोर्ड म्हणजे काय? आणि या संदर्भातल्या काही फॅक्ट्सवर सुद्धा प्रकाश टाकूयात. दिल्लीचं एकूण क्षेत्रफळ 3.6 लाख एकर आहे. तर वक्फ बोर्डाकडे 9 लाख एकरापेक्षा जास्त जमीन आहे. रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयानंतर देशामध्ये वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमिनी आहेत आणि याच्या विषयीच्या चर्चा आपण ऐकलेल्या असतील. आता थोडसं मागे जाऊन आपण याचा इतिहास जाणून घेऊ.
वक्फचं नियमन करणारा पहिला कायदा
वक्फचं नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीमध्ये 1923 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्याला मुसलमान वक्फ कायदा 1923 असं नाव देण्यात आलेलं होतं. स्वतंत्र भारतामध्ये 1954 मध्ये पहिल्यांदा वक्फ कायदा करण्यात आला आणि त्यावेळेस केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळेस वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होते. मात्र 1995 मध्ये नरसिंहराव सरकारनं 1954 चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर केला आणि त्यामध्ये त्यांनी वक्फ बोर्डाला अधिक मोठ्या प्रमाणात व्यापक असे अधिकार दिले.
वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995
वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 नुसार जर एखादी संपत्ती कोणत्याही उद्देशाशिवाय पवित्र धार्मिक मानली गेली तर ती वक्फची संपत्ती असते आणि ती संपत्ती वक्फची कशी नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही त्या जमिनीच्या किंवा त्या प्रॉपर्टीच्या मालकाची असते. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आलं होतं. या विधेयकाविरोधात देशभर निदर्शन झाली आणि त्याच्यानंतर या विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे अर्थात जेपीसी कडे पाठवण्यात आला. 27 जानेवारी 2025 रोजी जेपीसी ने या मसुदा विधेयकाला मान्यता दिली. जेपीसी मध्ये उपस्थित असलेल्या एनडीएच्या खासदारांनी सुचवलेल्या 14 दुरुस्त्या स्वीकारल्या गेल्या.
वक्फ म्हणजे काय?
जेपीसीचा अहवाल 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेमध्ये मांडण्यात आला. 19 फेब्रुवारी 2025 ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हे विधेयक मंजूर झालं आणि आज संसदेत मांडलं गेलं. आता वक्फ बोर्ड नेमकं आहे काय हे जाणून घेऊ. अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावरती धर्मदाय हेतून दान केलेली संपत्ती म्हणजे वक्फ असं सांगतात. ही संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपामध्ये स्थावर आणि जंगम अशा दोन्हीही स्वरूपाची असू शकते. मुस्लिम कायद्याद्वारे मान्यता प्राप्त धार्मिक किंवा धर्मदाय हेतूंसाठी मालमत्तांचं कायमस्वरूपी केलेलं समर्पण म्हणजेच वक्फ. असं मानलं जातं या मालमत्ता धर्मा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी विकल्या किंवा वापरल्या जाऊ शकत नाहीत.
वक्फ बोर्ड कसं काम करतं?
वक्फ बोर्ड नेमकं कसं काम करतं हे सुद्धा जाणून घेऊयात. वक्फ बोर्ड देशभरामध्ये जिथं जिथं कब्रस्थान आहे तिथं कुंपण घालते आणि तिथे त्याच्या आजूबाजूची जमीन सुद्धा आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करत वक्फ बोर्ड या कबरी आणि आजूबाजूंच्या जमिनीचा ताबा घेत. 1995 च्या वक्फ कायद्यानुसार जर वक्फ बोर्डाला जमीन वफ मालमत्ता आहे असं जर का वाटत असेल तर ती जमीन वक्फची कशी नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जमिनीच्या खऱ्या मालकावरती होती. वक्फ बोर्ड कोणत्याही खाजगी मालमत्तेवरती हक्क सांगू शकत नाही असं 1995 चा कायदा नक्कीच सांगतो. पण ही मालमत्ता खाजगी आहे हे कसं ठरवलं जाईल हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वक्फ बोर्डाला केवळ मालमत्ता वक्फची आहे असं जर का वाटत असेल तर त्याला कोणताही दस्तावेज किंवा पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. आत्तापर्यंत दावेदार असलेल्या व्यक्तीलाच सर्व कागदपत्र आणि पुरावे द्यावे लागलेले आहेत आणि तसं त्याच्यामध्ये सांगितलं सुद्धा गेलेलं आहे.
अनेक कुटुंबाकडे जमिनीची पक्की कागदपत्र नाहीत आणि हे त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती असतं. ताबा घेण्यासाठी कोणताही कागद सादर करावा लागत नसल्यानं वर्क बोर्ड त्याचा फायदा घेत आलेलं आहे असा आरोप सातत्याने झालाय. जवळजवळ सर्व मुस्लिम प्रार्थनास्थळं वक्फ बोर्ड कायद्या अंतर्गत येतात. परंतु काही अपवाद आहेत उदाहरण जर का द्यायचं म्हटलं तर, हा कायदा अजमेर शरीफ दर्ग्याला लागू होत नाही. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी दर्गा ख्वाजा साहेब कायदा 1955 हा अस्तित्वात आहे. आता या वक्फ बोर्डामध्ये नेमकं कोण कोण असतं ज्याच्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
वक्फ बोर्ड वर कोण काम करत होतं?
आधी या मंडळामध्ये राज्य सरकारने ठरवलेले एक अध्यक्ष, दोन सदस्य असं होतं. त्यात मुस्लिम आमदार, मुस्लिम खासदार, मुस्लिम नगर रचनाकार, मुस्लिम वकील, मुस्लिम विद्वान या सगळ्यांचा समावेश होता. मंडळाकडे मालमत्तेचा हिशोब ठेवण्यासाठी एक सर्वेक्षण आयुक्त देखील होता. सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षाचा असतो. राज्य सरकार उपसचिव दर्जाच्या IAS अधिकाऱ्याची बोर्डाचा सीईओ म्हणून नियुक्ती करत होते आणि ते मंडळाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुद्धा करत होते. वक्फशी संबंधित प्रकरणांसाठी स्थापन केलेल्या न्यायालयाला वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनल असं म्हटलं जातं होतं.
What is Waqf amendment bill 2025 ?
आता या वक्फ कायद्यामध्येच बदल केले गेले आहेत. यामध्ये 14 महत्त्वाचे बदल घेतले आहेत. आता संयुक्त संसदीय समिती ज्यावेळेस या संदर्भात स्थापन केली गेली होती तर सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या सदस्यांनी एकूण 14 शिफारशी केल्या होत्या त्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. आता ज्या शिफारशी त्यांनी केलेल्या होत्या ज्या मंजूर झालेल्या आहेत त्याच्यानुसार वर्ग बोर्डाच्या रचनेमध्ये आता बदल केला जाणार आहे. कलम 9 आणि कलम 14 मध्ये बदल करून दोन महिला सदस्यांचा याच्यामध्ये समावेश केला जाणार आहे. गैर मुस्लिमांचा सुद्धा समावेश केला जाणार आहे. शिया आणि सुन्नी यांच्यासह मागास मुस्लिम समुदायातील सदस्य सुद्धा आता याच्यामध्ये असणार आहेत. बोहरा आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायासाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन केलं जाणार आहे.
नवीन कायद्यानुसार वक्फ वर नियंत्रण कोणाचे?
केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ कौन्सिल मध्ये आता 3 खासदार नेमणार आहे. दोन लोकसभेतील असणार आहेत आणि एक जण राज्यसभेतील असणार आहे. आता ते मुस्लिमच असावेत असं काही आवश्यक नाही. आत्तापर्यंत असं होत होतं की 3 ही खासदार हे मुस्लिम होते. इथून पुढे तसं असणार नाहीये. वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर नियंत्रण असण्या संदर्भात कॅग (CAG) किंवा सरकारने नियुक्त केलेले ऑडिटर वक्फ मालमत्तेचं ऑडिट करतील. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वेक्षण आयुक्तांच्या जागी जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्व वाढणार
मंडळाला आपल्या मालमत्तेची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये नोंदणी ही करावीच लागणार आहे. जिल्हाधिकारी कोणत्याही वक्फ मालमत्तेचे सरकारी मालमत्तेमध्ये रूपांतर करू शकतात. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी कोणत्याही वादग्रस्त मालमत्तेचा अहवाल देत नाही तोपर्यंत ती वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही. याचा अर्थ जोपर्यंत सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत वक्फ बोर्ड जे आहे ते मालमत्तेवरती नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांचा रोल आता फार महत्त्वाचा असणार आहे.
कागदपत्रांशिवाय मालमत्ता वक्फ होणार नाही
कागदपत्रांशिवाय कोणतीही मालमत्ता वक्फ म्हणून गणली जाणार नाही. उदाहरणार्थ वक्फचे नाव नसतानाही मशिदी वक्फ मालमत्ता होत्या आता तसं होणार नाही आणि अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे कलम 40 जे आहे यातलं हे पूर्णपणे संपेल. या अंतर्गत वक्फला कोणतीही मालमत्ता आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार होता. आता वक्फ ट्रिब्युनलचा जो काही निर्णय असेल त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. आतापर्यंत ज्या ट्रिब्युनलने दिलेला जो निर्णय आहे त्याला दिवाणी महसूल किंवा अन्य न्यायालयामध्ये आव्हान देता येत नव्हतं. आता इथून पुढे ते न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं आणि नवीन कायदा जो आहे तर आता कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली गेली असेल तर ती यापुढे वक्फ मालमत्ता राहणार नाही. हे या सगळ्या एकूण बदलांमध्ये असणार आहे.
सरकारचा उद्देश काय?
आता सरकारचा उद्देश काय आहे हे समजून घेणे फार गरजेचे आहे. विधेयकाचं नाव त्यांनी ठेवलं होतं एकत्रित वक्फ व्यवस्थापन सक्षमीकरण कार्यक्षमता आणि विकास कायदा सरकारचा उद्देश आहे. गरीब मुस्लिमांना न्याय देणं आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणं तसेच नवीन तरतुदी ज्या आहेत त्याच्यानुसार मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांना सुद्धा याच्या मध्ये प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.
वक्फ विरुद्ध केलेल्या याचिका
देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये वक्फशी संबंधित सुमारे 120 याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. ज्याच्यामध्ये विद्यमान कायदा जो आहे त्याच्यामधल्या अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत आणि विशेष म्हणजे यापैकी सुमारे 15 याचिका या मुस्लिमांच्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचा सर्वात मोठा युक्तिवाद असा होता की कायद्याच्या कलम 40 नुसार वक्फ कोणत्याही मालमत्तेला आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करू शकतो. त्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार फक्त वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनल मध्येच करता येते आणि यावरती अंतिम निर्णय फक्त ट्रिब्युनल घेतो. वक्फ सारख्या शक्तिशाली संस्थेच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणं हे सामान्य लोकांना सोपं नाही, अशा पद्धतीचे युक्तिवाद केले गेले होते.
वक्फ संबंधी 5 प्रमुख मागण्या कोणत्या?
आता पाच प्रमुख मागण्या या याचिकांमध्ये करण्यात आल्या होत्या. भारतातील मुस्लिम, जैन, शिख अशा सर्व अल्पसंख्यांकांच्या धर्म समुदाय ट्रस्ट आणि विश्वस्तांसाठी एकच कायदा असायला हवा. धार्मिक आधारावरती कोणतही न्यायाधिकरण नसावं, वक्फ मालमत्तेवरील निर्णय वक्फ ट्रिब्युनल्स नव्हे तर नागरी कायद्यानुसार घेतले गेले पाहिजेत. वक्फ जमीन बेकायदेशीरपणे विकणाऱ्या वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. आता सरकार या वफच्या अधिकाऱ्यांना पगार देतं पण सरकार या मशिदीमधून काहीही कमाई करत नाही. म्हणून वक्फच्या आर्थिक बाबींवरती नियंत्रण आणलं पाहिजे ही सुद्धा एक प्रमुख मागणी होती. मुस्लिम समुदायातील विविध वर्गांचा म्हणजे शिया, बोहरा मुस्लिम आणि मुस्लिम महिलांचा सुद्धा याच्यामध्ये समावेश असायला पाहिजे.
वक्फ संबंधीत 58000 पेक्षा जास्त तक्रारी
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेल्या अनेक मालमत्तांवरून सध्या वाद आहेत. काही ठिकाणी मालमत्ता बळकवल्याचे तर काही ठिकाणी मालमत्तांचा वापर योग्य कारणांसाठी होत नसल्याच्या सुद्धा तक्रारी कायमस्वरूपी झालेल्या आहेत. मुस्लिम समुदायाकडून अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती मिळते.अल्पसंख्यांक विभागाच्या वामसी पोर्टल वरती अशा एकूण 58000 पेक्षा जास्त तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. तसंच राज्यामधल्या वक्फ बोर्डामध्ये 12700 वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनल मध्ये 18400 तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 150 पेक्षा जास्त वक्फ बोर्ड मालमत्तेशी संबंधित केसेस पेंडिंग असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे 2019 नंतर वक्फ बोर्ड कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने झालेली आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 नुसार..
आता नवीन विधेयकात असं म्हटलेलं आहे, जर कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी कायद्याने ठरवलेल्या पद्धतीने केली गेली नाही तर वक्फ सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून सहा महिन्यानंतर वक्फ अशा कोणत्याही मालमत्तेवर सुनावणीसाठी न्यायालयात जाऊ शकत नाही. मग याच्यानुसार असं म्हटलं जातंय की अनेक वक्फ 500-600 वर्ष जुने आहेत. मग अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे योग्य कागदपत्र असू शकत नाहीत. मुस्लिमांना भीती अशी आहे की त्यांची कब्रस्थान मशिदी आणि शाळा आता कायदेशीर वादामध्ये अडकतील यासोबतच तज्ञांच्या मते विधेयकातील वापरकर्त्याद्वारे वक्फ काढून टाकण्याची तरतूद वादग्रस्त आहे.
वक्फ डीड शिवाय कोणतीही मालमत्ता वक्फ होणार नाही
खरं तर इस्लामिक परंपरेमध्ये एखादी व्यक्ती वक्फ नामाशिवाय आपली मालमत्ता तोंडी वक्फला देऊ शकते. मशिदींच्या बाबतीमध्ये हे सामान्य आहे. तर विधेयकात असं लिहिलं आहे की, वक्फ डीड शिवाय कोणतीही मालमत्ता वक्फ करता येणार नाही. म्हणजेच कागदपत्र फार महत्त्वाची आहेत. सरकार सातत्याने असं म्हणतंय की मुस्लिम समाजाच्या बेटरमेंट साठीच ह्या सर्व गोष्टी केल्या जातात. सरकार म्हणतंय की, 2006 च्या न्यायमूर्ती सच्चर समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारेच या कायद्यामध्ये बदल केले जात आहेत. या अहवालात असं म्हटलं होतं की वक्फ मालमत्तेच्या तुलनेत त्यांच्याकडून मिळणारे उत्पन्न खूपच कमी आहे. जमिनीपासून वार्षिक 12 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकलं असतं. परंतु सध्या फक्त 200 कोटी रुपये मिळतात असा दावा त्या अहवालात करण्यात आलेला होता.
यामुळे वक्फ मधील भ्रष्टाचारासारखे प्रश्न सुटतील
लोकसभेमध्ये हे विधेयक सादर करताना संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरण रेजीजू म्हणाले होते की, या विधेयकाचा उद्देश धार्मिक संस्थांच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करणं नाही, मुस्लिम महिला आणि मागासवर्गीय मुस्लिमांना वक्फ बोर्डामध्ये वाटा देण्यासाठी विधेयक आणण्यात आलेले आहे. वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद सहा महिन्यांच्या आत सोडवण्याची याच्यामध्ये तरतूद आहे. त्याच्यामुळे वक्फ मधील भ्रष्टाचारासारखे प्रश्न सुटतील असं त्यांनी म्हटलेलं होतं. या विधेयकाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम जरी होणार असले तरीसुद्धा मुस्लिम समाजाच्या बेटरमेंट साठी हे बदल गरज असल्याचे सरकारची भूमिका आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 288 विरुद्ध 232 मतांनी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.